गाजीपुर। जनपद में चल रही शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अविनाश कुमार (जिलाधिकारी, गाजीपुर) की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक सीएम डैशबोर्ड ‘दर्पण’ पर आधारित थी।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग अपनी योजनाओं की प्रगति में तेजी लाएं और प्रत्येक माह की 25 तारीख तक पोर्टल पर अद्यतन जानकारी अपलोड करें। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के सत्यापन में ढिलाई पर उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को पात्र लाभार्थियों का त्वरित सत्यापन कर फैमिली पहचान पत्र बनवाने का निर्देश दिया।
सेतु निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए डीएम ने संबंधित अधिकारियों को किसी भी समस्या की स्थिति में तत्काल उन्हें अवगत कराने का निर्देश दिया। इसी दौरान जिला कृषि अधिकारी की अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए उनका वेतन रोकने का आदेश दिया।
बैठक में विद्युत, पशुपालन, समाज कल्याण, ग्राम्य विकास, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी), जल जीवन मिशन, पर्यटन, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण, पंचायती राज, शादी अनुदान योजना, निराश्रित गोवंश संरक्षण, पारिवारिक लाभ योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, कन्या विवाह सहायता राशि तथा श्रम एवं सेवायोजन विभाग से संबंधित योजनाओं की भी समीक्षा की गई।
डीएम ने सभी अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में विकासपरक योजनाओं और निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा “जनकल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू कर पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया जाए। कोई भी पात्र व्यक्ति शासन की किसी योजना से वंचित न रहे।”
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी, जिला विकास अधिकारी सुभाष चन्द्र सरोज, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एस.के. पांडेय, परियोजना निदेशक दीनदयाल वर्मा, अर्थ एवं संख्याधिकारी, सभी खंड विकास अधिकारी एवं जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।













