।
गाजीपुर नगर पालिका परिषद गाज़ीपुर की अध्यक्ष सरिता अग्रवाल तथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रमुख व्यवसायी विनोद कुमार अग्रवाल ने केंद्रीय बजट 2026-27 का संयुक्त रूप से स्वागत करते हुए इसे विकसित भारत की दिशा में संतुलित, दूरदर्शी और विकासोन्मुख बताया है।
उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट ऐतिहासिक है, क्योंकि यह उनका लगातार नौवां केंद्रीय बजट है। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करता है।
श्री विनोद कुमार अग्रवाल ने कहा कि बजट में ₹17.2 लाख करोड़ की सकल उधारी, ₹12.2 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए GDP का 4.3 प्रतिशत राजकोषीय घाटा लक्ष्य निर्धारित कर सरकार ने वित्तीय अनुशासन और आर्थिक विकास—दोनों के बीच संतुलन स्थापित किया है।
नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय बजट में शहरी विकास योजनाओं को दी गई प्राथमिकता से नगर निकायों को मजबूती मिलेगी। इससे गाज़ीपुर जैसे शहरों में सड़क, स्वच्छता, जल निकासी, पेयजल एवं अन्य नागरिक सुविधाओं के विस्तार में सहयोग प्राप्त होगा।
व्यापारियों को राहत देते हुए सरकार ने नॉन-ऑडिट मामलों में आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तथा संशोधित रिटर्न की समय-सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी है। इससे छोटे और मध्यम व्यापारियों, दुकानदारों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और वकीलों को अनुपालन में सुविधा मिलेगी।
उन्होंने बताया कि बजट में घोषित 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, जिनमें दिल्ली–वाराणसी और वाराणसी–सिलीगुड़ी मार्ग शामिल हैं, से पूर्वांचल की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में दोनों जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार की नीतियों से सारनाथ जैसे बौद्ध पर्यटन केंद्रों को वैश्विक पहचान मिलेगी, जिसका लाभ गाज़ीपुर सहित पूरे पूर्वांचल क्षेत्र को मिलेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने की बजटीय प्राथमिकताओं से जल-जहाज मरम्मत, लॉजिस्टिक्स और नदी आधारित व्यापार को गति मिलेगी। इससे वाराणसी–पटना जलमार्ग से जुड़े क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियाँ तेज होंगी।
मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए बजट में लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत शिक्षा एवं चिकित्सा उपचार हेतु टीसीएस दर 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दी गई है। वहीं, जीवनरक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में राहत से स्वास्थ्य क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी।
विनोद कुमार अग्रवाल ने कहा,“केंद्रीय बजट 2026-27 में शहरी विकास, आधुनिक परिवहन, पर्यटन, व्यापार-अनुकूल नीतियाँ और सामाजिक कल्याण का स्पष्ट संतुलन दिखाई देता है। शहरी विकास योजनाएँ, सारनाथ जैसे पर्यटन केंद्रों को बढ़ावा और जल परिवहन से जुड़े अवसर गाज़ीपुर सहित पूरे पूर्वांचल के उज्ज्वल भविष्य का आधार बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थानीय और राष्ट्रीय विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”
About The Author
